राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी

भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान के अनु. 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनु. 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्ण ...Read More

उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश होते हैं। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 (1 मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश) नियम की गई थी। अनुच्छेद 124 में प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों क ...Read More

भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता (अनुच्छेद 131), अपीलीय (अनुच्छेद 132) और परामर्शदायी अधिकार-क्षेत्र (अनुच्छेद 143) प्राप्त हैं। वह भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद या अन्य मामले में मूल अधिकारिता रखता है। संविधान का अनुच्छेद 143 ...Read More

संविधान के अनुच्छेद 112 (3) के अनुसार, निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं — राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन-भत्ते, ऐसे ऋण भार, जिनका दायित्व भारत सरका ...Read More

लोकसभा के नियमों के अधीन मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव एक ही सत्र में एक से अधिक बार नहीं लाया जा सकता है। परंतु यह दो सत्रों के बीच की अवधि पर निर्भर करता है। दो सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है परंतु यह अंतराल कम भी हो सकता है ...Read More