केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से वन स्टॉप सेंटर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं को एक ही स्थान पर समन्वित सेवाएं प्रदान करना है। इन सेवाओं में चिकित्सा सहायताएं, पुलिस सहायता, कानूनी सहाय
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