भारतीय राजव्यवस्था

1861 के भारत परिषद् अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई। इसी अधिनियम के अधीन भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम (The Indian High Court Act) पारित किया गया। इस​के द्वारा बंबई, कलकत्ता तथ ...Read More

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि संबंधित सलाह सर्वोच्च अशांति से राज्य की सुरक्षा करने के संघ के कर्तव्य का उल्लेख है। इसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्रा आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे औ ...Read More

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि संबंधित सलाह सर्वोच्च अशांति से राज्य की सुरक्षा करने के संघ के कर्तव्य का उल्लेख है। इसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्रा आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे औ ...Read More

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को यह शक्ति है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से, अस्थाई अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय क ...Read More

भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश जारी करने का अधिकार मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार तथा सांविधिक अधिकार तीनों में प्राप्त है। जबकि उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) को अनुच्छेद 32 के उपबंधों के तहत परमादेश जारी करने का अधिक ...Read More