भारतीय राजव्यवस्था

संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सांविधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान में नया अध्याय जोड़ा गया, अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है। 25 अप्रैल, 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ...Read More

भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। ...Read More

संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक संसदीय समिति की नियुक्ति का उपबंध अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में श्री बी जी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग ने अपना ...Read More

बलवंत राय मेहता समितिका गठन 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद् की संस्तुतियों के आधार पर किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश समिति द्वारा की गई। 1957 में समिति ने अपनी सिफारिश पक्ष की। विभिन्न राज्य अधिनियमों के निर्बन्धों के अनुसार पंचा ...Read More

पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 1957 मे बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 'ग्रामोद्वार समिति' का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश को 1 अप्रैल, 1958 को लागू किया गया व इसी के परिपेक्ष्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ...Read More