भारतीय राजव्यवस्था

पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत नए पंचायती राज अधिनियम को लागू कर एक शक्तिशाली स्थानीय स्वशासी सरकार अर्थात् पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस ...Read More

मेयर यानि महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 य के अनुसार मेयर का कार्यकाल प्रथ​म अधिवेशन को नियत तारीख से 5 वर्ष का होगा। प्रत्येक नगरपालिका यदि तस्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी ...Read More

संसद में शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक शब्द के समय को शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस कार्यकाल के दौरान सदस्य अविलंबीय महत्व के मामले को उठा ...Read More

भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' (राज्यसभा) का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल, 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। 23 अगस्त 1954 को ...Read More

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 (4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा। इसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति अध्यक्ष होगा व उ ...Read More