राजव्यवस्था प्रश्नोत्तरी

मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने उन प्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हे। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के वाद (1997) में सर्वोच् ...Read More

संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता का अंत किया गया है तथा किसी भी रूप में उसे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना गया जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियम किया। 1 ...Read More

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के अर्थात् संवैधानिक उपचारों के अधिकार को 'संविधान की आत्मा' कहा है। उनका कथन है कि 'यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन—सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय ...Read More

भारतीय संविधान में पांच प्रकार के न्यायिक आदेश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारा व अन्य विधिक अधिकरों को प्रवर्तित कराने के लिए ...Read More

संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होना है। संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद अपनी प्रजातांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती ...Read More