भारतीय राजव्यवस्था

1985 ई. में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा राजीव गांधी सरकार ने दल-बदल कानून पारित करवाया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई सांसद या विधायक दल-बदल करता है या दल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में उम्मीदवार बनाया था को निर्दलीय उम ...Read More

संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संपूर्ण निर्वाचन प्र​क्रिया के संचालन का अधीक्षण, निद ...Read More

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा गया है क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही पं. जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 19 ...Read More

लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव (1882) था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनैतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिल ...Read More

सूचना के अधिकार को संसद ने विधिक अधिकार मानते हुए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया। इस अधिनियम पर 15 जून, 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। तत्पश्चात् 12 अक्टूबर, 2005 से यह देश के सभी भागों में लागू हो गया। इस अधिनियम द्वारा किसी भी ...Read More