भारतीय राजव्यवस्था

संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानो के अनुसार ही, भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार है। संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। प्राक्कलन स​मिति तथा लोक लेखा समिति का गठन संसद द्वा ...Read More

लाभ के पद का उल्लेख संविधान के अनु. 102 (1) में हुआ है किंतु 'लाभ का पद' पदावली की संविधान में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कोई परिभाषा नही दी गई है। इसके अर्थ को न्यायिक निर्णयों के द्वारा ही समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-सम ...Read More

लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में लोकसभा सचिवालय रहता है। इसके अलावा अध्यक्ष के पास सदन के प्रशासन के संबंध में अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह दर्शक दीर्घा और प्रेस दीर्घा पर नियंत्रण रखता है। लोकसभा के सदस्यों को आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था ...Read More

अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार, 'यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधयेक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। धन विध्येक लोकसभा मे ही प्रस्तुत किया जाता है तथा लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा के अनुमोदनार्थ भेजा जाता ...Read More

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 356 में खंड 5 प्रतिस्थापित कर वह विधि बना दी गई कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को एक वर्ष के लिए परिसीमित कर दिया गया। इसका अपवार तभी हो सकता है जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोष ...Read More