प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Mission) भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र प्लान है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में कई बार ‘पीएम गति शक्ति मिशन’ का जिक्र किया था। पीएम गति शक्ति मिशन सभी राज्य सरकारों सहित राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के साथ-साथ निष्पादन के लिए रेलवे, सड़क, जलमार्ग और विमानन सहित सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा मंत्रालयों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समन्वय के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। गति शक्ति पहल ने रेलवे और सड़कों सहित भारत सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाया है। इनमें रेलवे, सड़क एवं राजमार्ग, पेट्रोलियम एवं गैस, टेलीकॉम, पावर, शिपिंग और एविएशन जैसे अहम मंत्रालय शामिल हैं।
प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन के तहत भारतीय रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इससे देशभर में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। इससे उद्योग, व्यापार के साथ ही आम आदमी को फायदा होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी समानों की ढुलाई पर आने वाली लागत में कमी आएगी। कम समय में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुमकिन होगा। केंद्र सरकार ने गति शक्ति मिशन के तहत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने का भी प्लान बनाया है। इसके तहत हर गांव को 4जी नेटवर्क कवरेज के दायरे में लाना, नेशनल हाईवे नेटवर्क का 2 लाख किलोमीटर तक विस्तार, 220 नए एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और वाटर एयरोड्रम बनाने का टार्गेट है।