आईपीसी की धारा 25 क्या है- IPC Section 25 in Hindi

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 122 के अनुसार, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना – जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोला-बारूद संग्रह करेगा, या अन्यथा युुद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ...read more

शासन के विभिन्न घटकों-विभागों एवं मन्त्रालयों के सभी स्तरों को कम्प्यूटर आधारित नेटवर्क से जोड़कर नीति निर्धारण, संसाधन आवंटन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन की प्रणाली ई-गवर्नेन्स कहलाती है। ई-प्रशासन अभी व्यावहारिक रूप से भले ही दूर की कौड़ी लगे, लेकिन जिसे रफ्तार से देश में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, भविष्य में देशवासियों विशेष रूप से ग्रामीणों तथा दूरदराज के व्यक्तियों को सबसे अधिक फायदा ई-प्रशासन से होगा, इंटरनेट का दायरा दूरदराज के क्षेत्रों तक फैलेगा, तब ई-प्रशासन से सरका ...read more

वर्तमान में कौन क्या है 2022 PDF : भारत के भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की सूची नवीनतम सूची नीचे दी गई है। जो आपके लिए विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी उपयोगी सिद्ध होगी। इसे PDF में download करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है। [ads_articleinlineads] वर्तमान में कौन क्या है डाउनलोड करें  Download Here नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? — नरेन्द्र मोदी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? — ओम बिड़ला लोकसभा के महासचिव कौन है? — टी. के. विश्वनाथन राज्यसभा के सभापति ...read more

चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds) से तात्पर्य एक ऐसे बॉण्ड से होता है, जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा जाता है। यह बॉण्ड व्ययक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान (चंदे के रूप में) करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में केद्र सरकार द्वारा राजनीतिक दलों को मिलने वाली चंदे की राशि में पारदर्शिता लाने के लिए रु 1000, रु 10000, रु 1 लाख, रु 10 लाख तथा रु 1 करोड़ मूल्य में चुनावी बॉण्ड जारी किए गए हैं। इन बॉण्डों को भारतीय स्टेट बैंक की चुनिन्दा श ...read more