शासन के विभिन्न घटकों-विभागों एवं मन्त्रालयों के सभी स्तरों को कम्प्यूटर आधारित नेटवर्क से जोड़कर नीति निर्धारण, संसाधन आवंटन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन की प्रणाली ई-गवर्नेन्स कहलाती है। ई-प्रशासन अभी व्यावहारिक रूप से भले ही दूर की कौड़ी लगे, लेकिन जिसे रफ्तार से देश में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, भविष्य में देशवासियों विशेष रूप से ग्रामीणों तथा दूरदराज के व्यक्तियों को सबसे अधिक फायदा ई-प्रशासन से होगा, इंटरनेट का दायरा दूरदराज के क्षेत्रों तक फैलेगा, तब ई-प्रशासन से सरकार और ग्रामीणों के बीच सीधा सम्पर्क कायम होगा, प्रायोगिक तौर पर ई-प्रशासन, को भू-अभिलेख, सड़क परिवहन, वाणिज्य कर रोजगार केन्द्र, कोषागार, भू-पंजीयन, पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों से प्रारम्भ किया जा रहा है।