Home > क्या आप जानते हैं > बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है?

बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme) बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए 14 जून, 1995 से देशभर में लागू कर दी है। यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1949 की धारा 35क के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशक के माध्‍यम से लागू की गई है। इसके तहत् अलग-अलग क्षेत्रों के लिए 15 ग्राहक प्रहरी (Onibudsnan) नियुक्त किए जा चुके हैं। इनकी नियुक्ति नई दिल्ली, भोपाल, बंगलुरू, चंडीगढ़, हैदराबाद, मुंबई, पटना, जयपुर, कानपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद तथा त्रिवेन्द्रम में की गई है। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार वर्ष 1995 में लागू की गई और इसे वर्ष 2002 में संशोधित किया गया विगत पाँच वर्षों के दौरान बैंकिंग लोकपालों द्वारा लगभग 36000 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है।

रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार सभी अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक ग्राहक प्रहरियों के दायरे में आते हैं, किंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं।

कोई भी ग्राहक जिसकी सेवा संबंधी शिकायतों का निपटारा संतोषजनक तरीके से संबंधित बैंक शाखा तथा उसके शीर्ष प्रबंधन द्वारा 2 माह के भीतर नहीं किया जाता, बैंकिंग लोकपाल के पास एक वर्ष के भीतर शिकायत कर सकता है। ये शिकायतें इन 10 क्षेत्रों में की जा सकती हैं–
1. चेकों, ड्राफ्टों, बिलों आदि के भुगतान में अनावश्यक रूप से विलंब करना
2. छोटे नोटों को बिना किसी उचित कारण बताए स्वीकार न करना
3. बैंक ड्राफ्ट निर्गत न करना
4. बैंक द्वारा परिचालित किसी भी खाते के परिचालन से संबंधी शिकायतें, विशेष रूप से ब्याज दरों से संबंधित
5. भारत में कार्यरत् किसी भी बैंक से संबंधित निर्यातकों तथा अनिवासी भारतीयों की शिकायतें
6. क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें
7. पेंशन संबंधित शिकायतें
8. किसी बैंक द्वारा अपनाए गए उचित व्यवहार कोड का पालन न करने संबंधी शिकायतें
9. निर्धारित कार्य समय का पालन न करना
10. ग्राहक को बिना पर्याप्त पूर्व सूचना दिए बैंक द्वारा प्रभार लगा देना

उपर्युक्त शिकायतों के संबंध में लोकपाल पहले प्रयास में शिकायतकर्ता तथा संबंधित बैंक के मध्य समझौता कराने का प्रयास करता है, किंतु इससे समाधान प्राप्त न होने पर वह शिकायतकर्ता को हुई हानि की राशि का (जो अधिकतम 10 लाख तक हो सकती है) ‘एवार्ड’ घोषित कर सकता है। बैंक द्वारा एवार्ड का भुगतान न करने पर लोकपाल उसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक को कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी बैंकिंग व्यवहार अब शामिल किए हैं। क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों, वायदा की गई सुविधाएं देने में विलंब, बैंकों के बिक्री एजेंटों द्वारा किए गए वायदे पूरे नहीं करने तथा ग्राहकों पर पूर्व सूचना के बिना सेवा प्रभार लगाने आदि को भी अब इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। बैंक सेवाओं में विलंब, बैंकों द्वारा छोटे मूल्य वर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार नहीं करने अथवा इन पर कमीशन मांगने की शिकायतें भी बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती हैं।

Useful for Exams : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams
Latest Stories
Related Exam Material
  • सर्दियों में कोहरा क्यों बनता है?
    1. सर्दियों में सुबह शाम कोहरा क्यों छाया रहता है? सर्दियों में सुबह और शाम को तापक्रम अत्यधिक कम हो जाता है जिसकी वजह से वायुमंडल की जलवाष्प संघनित हो जाती है। यह संधिनित जलवाष्प भारी होने के कारण कोहरे की एक परत के रूप में जमा हो जाती है। [ads_block336x280] 2. रबर की गेंद भूमि पर गिरकर उछलती है, क्यों? रबर की गेंद जमीन पर गिरती है तो वह थोड़ा पिचक जाती है। प्रत्यास्थता के कारण गेंद पुन: अपनी सामान्य अवस्था प्राप्त करना चाहती है और वह भूमि पर दबाव डालती है। अत: न्यूटन के गति के तृतीय नि ...read more
  • आईपीसी की धारा 75 क्या है- IPC Section 75 in Hindi
    भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 75 के अनुसार, पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड — जो कोई व्यक्ति— (क) भारत में से किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए जाने के पश्चात् उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो, तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती ...read more
  • आईपीसी की धारा 81 क्या है- IPC Section 81 in Hindi
    भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 81 के अनुसार, कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है — कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, यदि व अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या सम्पत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्तन करने के प्रयोजन से सद्भभावपूर्वक की गई हो। स्पष्टीकरण — ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या ...read more
  • आईपीसी की धारा 156 क्या है- IPC Section 156 in Hindi
    भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 156 के अनुसार, उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है – जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर बल्वा किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, स्वामी हो या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वे के पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर या पा चुका हो। तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि ऐसा अभ ...read more
Click Here More GK Mock Tests for Competitive Exams
करेंट अफेयर्स 2023 और नवीनतम जीके अपडेट के लिए GK Prashn Uttar YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
Web Title : banking lokpal yojana in hindi

हॉट टॉपिक