Explanation : अकाल आयोग की स्थापना वायसराय लार्ड लिटन ने 1880 में की थी। जिसे जिसे प्रथम अकाल आयोग भी कहते है। 1876-77 में मानसून असफल हो गया जिससे भीषण अकाल पड़ा। 1876 में इसका प्रकोप मद्रास, बंबई, हैदराबाद और मैसूर तक ही सीमित रहा, किंतु अगले वर्ष पुनः मानसून की असफलता के कारण इसने मध्य भारत एवं पंजाब के कुछ क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। केवल ब्रिटिश क्षेत्र में 50 लाख लोग अकाल की भेंट चढ गये। इससे लिटन की तीव्र आलोचना हुई। अतः लिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग नियुक्त किया। स्ट्रेची आयोग ने 1880 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
स्ट्रेची आयोग की प्रमुख सिफारिशें थी–
1. प्रतिवेदन में सर्वप्रथम यह मौलिक सिद्धान्त निर्धारित किया गया कि अकाल के समय पीड़ितों कि सहायता देना सरकार का कर्तव्य है।
2. सहायता व्यय का मुख्य भार अकाल पीड़ित क्षेत्र कि स्थानीय सरकार को उठाना चाहिए और केंद्रीय सरकार केवल स्थानीय श्रोतों में योगदान देने का काम करे। सहायता का वितरण गैर सरकारी प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से हो।
3. प्रतिवेदन में सिफारिश की गई कि अकाल सहायता एवं बीमा कोष की स्थापना के लिए प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ रुपए अलग कर दिया जाया करे जिससे अकाल के समय आवश्यकता पड़ने पर धन लिए जा सके।
सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली और 1883 में अकाल संहिता निश्चित की गई।....अगला सवाल पढ़े
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