Explanation : आपातकाल तीन प्रकार के होते हैं– राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352), राष्ट्रपति शासन अथवा राज्य में आपात स्थिति (अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)। 44वें संशोधन अधिनियम से पहले आंतरिक अशांति के आधार पर वर्ष 1975 में आपात काल की घोषणा का दुरुपयोग किया गया। अत: वर्ष 1978 में इस शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह का उपयोग संविधान में कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 से राष्ट्रपति आपात काल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप् से सूचित करे और ऐसी घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक माह के अंदर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत पारित करना होगा, अन्यथा: यह स्वत: ही समाप्त हो जायेगी।
संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पंन हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंदर होना आवश्यक है। वही अनुच्छेद 360 के अनुसार, यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट हो तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।....अगला सवाल पढ़े
Explanation : संवैधानिक सरकार (Constitutional Government) का अर्थ ऐसी सरकार से है, जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार को एक संविधान के अस्तित्व से परिभाषित किया जाता है, जो एक कानूनी साधन हो सकता है या केवल निश्चित मानदंडों या ...Read More
भारत का वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) है। उन्होंने 7 जुलाई 2021 को रेल मंत्रालय संभाला था। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है। यही नहीं उन्होंने पेनसिलवानिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्र ...Read More
Explanation : भारत में कुल 94.50 करोड़ मतदाता है। यह नवीनतम आंकड़ा 1 जनवरी 2023 तक का है। भारत में 1951 में हुए पहले आम चुनाव से अब तक मतदाताओं की संख्या छह गुना बढ़ चुकी है। 17.32 करोड़ से बढ़कर यह 1 जनवरी 2023 तक 94.50 करोड़ पहुंच चुकी है। ...Read More
Explanation : 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष रितु राज अवस्थी (Ritu Raj Awasthi) है। 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी, 2020 को जारी की थी। इसके 2 वर्ष के अधिक समय पश्चात् भी सरकार ने इसके अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं ...Read More
Explanation : भारत में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र पटना था। वर्ष 1821 के आस-पास वहाबी आंदोलन की स्थापना का श्रेय भारत के सैयद अहमद राय बरेलवी को जाता है, जो कि शाह अब्दुल अजीज का शिष्य था। शाह अजीज सबसे बड़े पुत्र थे। इनके संपर्क में आने ...Read More
Explanation : भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद-36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक उपबंधित राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नीति निदेशक तत्व संविधान क ...Read More
Explanation : भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड (Ireland) देश से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग-4 में वर्णित हैं। इनको आयरलैंड के संविधान से अनुसरित किया गया है। यह संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। इसके अलावा ...Read More
Explanation : परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई (Retired Justice Ranjana Prakash Desai) है। केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ पूर्वोत्तर के चार राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड में ...Read More
Explanation : राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। वह 14 सितंबर 2020 को दूसरी बार ध्वनि मत से इस पद के लिए चुने गए। जेडीयू नेता हरिवंश को एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। जबकि विपक्ष की तरफ से आऱजेडी नेता मनोज झा उम्मीदवार ...Read More
Explanation : हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) है। उन्होंने 11 दिसंबर, 2022 को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्र ...Read More
