(A) संसाधन संपन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य
(B) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर-अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना
(C) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र के आनुवंशिक संसाधनों का दोहन
(D) विकास परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों के विचारों का अभाव