Explanation : 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए। अनुच्छेद 1 तथा अनुसूची 1 में संशोधन कर राज्यों के क, ख, ग और घ वर्गों में विभाजन को समाप्त कर उन्हें दो वर्गों, राज्य (14) तथा संघ राज्य क्षेत्र (5) में विभाजित किया गया। 7वां संशोधन में लोकसभा की संरचना, प्रत्येक जनगणना के बाद पुन:समायोजन, नये उच्च न्यायालयों की स्थापना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में उपबंधों की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई।
संविधान का 7वां संशोधन 1 नवंबर, 1956 को लागू हुआ तथा देश में इसके तहत 14 प्रदेशों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसके तहत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुम्बई, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल को प्रदेशों का दर्जा दिया गया तथा अंडेमान-निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लयदीव (आज का लक्षद्वीप), मणिपुर व त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
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